शिधापत्रिकाधारकांसाठी आली मोठी बातमी, केंद्र सरकारने या 5.8 कोटी नागरिकांच्या शिधापत्रिका रद्द केल्या आहेत. November 25, 2024 by Rushi B WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now Retion card apdets: शिधापत्रिका रद्द झालेली मंडळी तुम्ही जर रेशनकार्ड धारक असाल आणि सरकारच्या स्वस्त किंवा मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने ५.८ कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. डिजिटलायझेशनमुळे हे शक्य झाले आहे. देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (पीडीएस) सुधारणा करण्यात आल्या असून या सुधारणा प्रभावी ठरल्या आहेत. या प्रगतीने जागतिक अन्न सुरक्षा मानकांना आकार दिला आहे. रेशन कार्ड धारकांसाठी धक्कादायक बातमी ! या शिधापत्रिका होणार बंद, या यादीमध्ये पहा नाव! मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, आधार आणि ई-केवायसी पडताळणी प्रणाली पीडीएस प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरली गेली, ज्यामुळे 5.8 कोटी बनावट शिधापत्रिका काढून टाकण्यात आल्या. या सुधारणांमुळे अनियमितता कमी झाली आहे आणि योग्य लोकांपर्यंत रेशन यशस्वीपणे पोहोचले आहे. 99.8 टक्के लाभार्थी आता आधारशी जोडले गेले आहेत, तर 98.7 टक्के बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे ओळखले गेले आहेत. रेशन कार्ड धारकांसाठी धक्कादायक बातमी ! या शिधापत्रिका होणार बंद, या यादीमध्ये पहा नाव! देशभरात ५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणे बसवल्यामुळे, धान्य वितरण अधिक पारदर्शक होत आहे आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. यामुळे काळाबाजार कमी होण्यास आणि अपात्र लाभार्थ्यांना प्रणालीतून काढून टाकण्यास मदत झाली आहे. आज 98 टक्के अन्नधान्य आधार पडताळणीद्वारे वितरित केले जाते. रेशन कार्ड धारकांसाठी धक्कादायक बातमी ! या शिधापत्रिका होणार बंद, या यादीमध्ये पहा नाव! ई-केवायसी कार्यक्रमांतर्गत, 64 टक्के PDS लाभार्थ्यांची पडताळणी आधीच केली गेली आहे आणि उर्वरित लाभार्थ्यांची पडताळणी रेशन दुकानांवर केली जात आहे. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) च्या मदतीने सरकारने अन्न पुरवठ्यावर वेळोवेळी देखरेख ठेवण्यासाठी एक प्रणाली विकसित केली आहे. याने एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजनेद्वारे देशभरातील शिधापत्रिकांची पोर्टेबिलिटी सक्षम केली आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना देशात कुठेही रेशन मिळू शकते. रेशन कार्ड धारकांसाठी धक्कादायक बातमी ! या शिधापत्रिका होणार बंद, या यादीमध्ये पहा नाव! डिजिटायझेशन, लाभार्थ्यांची अचूक ओळख आणि पुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा याद्वारे सरकारने अन्न सुरक्षा क्षेत्रासाठी जागतिक मानके ठरवली असल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना योग्य रेशनचे वाटप, बनावट कार्ड आणि खोट्या नोंदी नष्ट करणे सुनिश्चित झाले आहे.
