crop insurance: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 24 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 7100 कोटी रुपयांचा पिक विमा मंजूर!

crop insurance: राज्यामधील शेतकऱ्यांसाठी आता एक महत्त्वपूर्ण व आर्थिक साधन पिक विमा योजना आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या नुकसान भरपाईचे अनुदान मिळते. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र राज्यामध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने समोर आलेले आहेत. या लेखांमध्ये आता आपण राज्यातील पिक विमा योजनेची सद्यस्थिती ही जाणून घेणार आहोत. व त्यातील समस्या व भविष्यामधील संभाव्य याची सुद्धा माहिती जाणून घेऊया.crop insurance

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना भेटणार नुकसान भरपाई, यासाठी हेक्टरी मिळणार 19 हजार रुपये!

राज्यामधील पिक विमा योजना क्रॉप अँड कॅप मॉडेल नुसार राबवली जात आहे. या मॉडेलमध्ये आता विमा कंपन्यांना 20 टक्के व जास्तीत जास्त कमाल मर्यादा ही लाभाची ठेवण्यात आलेली आहे. व तसेच 2020 मध्ये बीड जिल्ह्यातील ही योजना राबवण्यात आली असून, त्यावेळी बीड जिल्ह्याला हा पिक विमा भेटला नव्हता. व 2021-22 मध्ये सुद्धा या अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी दिसून आल्या.

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना भेटणार नुकसान भरपाई, यासाठी हेक्टरी मिळणार 19 हजार रुपये!

पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये अनेक प्रकारचे आव्हाने समोर आलेले आहेत.

• जिल्ह्यातील 25% पेक्षा जास्त क्षेत्र हे पेरणी न झाल्यास तो भाग हा पिकविम्यासाठी पात्र ठरतो. परंतु यामध्ये अनेक शेतकरी हे विम्यापासून वंचित राहतात.

• वितरण प्रक्रियेमध्ये विलंब होत असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

• योजनांच्या नियमांमध्ये वारंवार बदल होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झालेला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना भेटणार नुकसान भरपाई, यासाठी हेक्टरी मिळणार 19 हजार रुपये!

पिक विमा योजनेचे शेतकऱ्यांना भेटणारे अनेक फायदे पहा.

• नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या पिक नुकसानी पासून आर्थिक संरक्षण भेटते.

• विम्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देखील वाटते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास देखील वाढतो.

• आर्थिक सुरक्षिततेमुळे शेतकरी हा नवीन तंत्रज्ञान पद्धती वापरण्यासाठी तयार होत असतात.

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना भेटणार नुकसान भरपाई, यासाठी हेक्टरी मिळणार 19 हजार रुपये!

भविष्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून वैयक्तिक शेतकरी हे केंद्रित दृष्टिकोन व पारदर्शक वितरण प्रक्रिया यांच्या माध्यमातून ही योजना अधिक प्रभावी होऊ शकते.

ऑगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यांमध्ये पिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी विमा काढणे अत्यावश्यक असते. पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य व सुरक्षितता मिळू शकते. व शेवटी राज्याच्या कृषी क्षेत्राला देखील विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.