Funding for well construction: महाराष्ट्र सरकारने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंब योजनेअंतर्गत आता आर्थिक निकषांमध्ये सुद्धा सुधारणा केलेली आहे. व तसेच नवीन घटकांचा समावेशही यामध्ये केलेला आहे .आता त्याबाबतचा एक शासन निर्णय हा 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेला असून, त्यानुसार राज्यांमधील नवीन शेतकऱ्यांच्या विहिरीसाठी 4 लाख रुपये अनुदान मिळणार असल्याचं घोषित केले आहे.Funding for well construction:
यापूर्वी 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान हे राज्यातील शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी भेटत होतं, परंतु आता त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली असून, त्याचा लाभ हा शेतकऱ्यांनी घ्यावा असं आव्हान महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकामधून शेतकऱ्यांसाठी केलेले आहे.
कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे की, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातीसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व अनुसूचित नवौबुद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंब ही योजना राबवली जात आहे आणि याच योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये आता सुधारणा देखील झालेली असून एक नवीन घटकांचा समावेश देखील यामध्ये झालेला आहे. व त्या शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन शेतकऱ्यांसाठी केलेल आहे.
या योजनेमधून जुन्या विहिरीसाठी लागणारा दुरुस्ती कर्ज हा 50 हजार रुपयांऐवजी 1 लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. एवढेच नव्हे तर इनवेल बोअरिंगसाठी 40 हजार रुपये, विद्युत पंपसंच ४० हजार रुपये, वीजबिल आकारण्यासाठी 20 हजार रुपये व सोलार पंपासाठी 50 हजार रुपये आणि तसेच शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी 2 लाख रुपये, ठिबक सिंचनसाठी 97 हजार रुपये तर तुषार सिंचनसाठी 47 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय हा आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला आहे.
या योजनांमध्ये काही नवीन घटकांचा देखील समावेश करण्यात आलेला असून, त्यामध्ये डिझेल इंजिनासाठी 40 हजार रुपये, पीव्हीसी पाईपसाठी 50 हजार रुपये, ट्रॅक्टर चलीत अवजारांसाठी 50 हजार रुपये, तर परसबागसाठी 50 हजार रुपये अनुदान या योजनेच्या मार्फत दिल जाणार आहे. महाडीबीटी पोर्टल वरती अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. अशा शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करावा.
या योजनेमध्ये लाभार्थ्याची निवड
या योजनेमध्ये लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे क्षम प्राधिकार्‍याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे अत्यावश्यक असतं. शेतकऱ्याच्या नावावरती जमीन धरण्याचा सातबारा व आठ अ असणे आवश्यक असते. तसेच आधार कार्ड, आधार लिंक बँक खाते, किमान 0.40 हेक्टर ते कमाल 6 हेक्टर शेत जमीन असणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागामध्ये 0.40 पेक्षा कमी जमीनदारा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र येऊन या योजनेचा लाभ हा पूर्णपणे घेऊ शकतात. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल 6 हेक्टर धारण क्षेत्राची अट हे या योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी लागू असणार नाही.
तर या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. व त्यामुळे अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. असा आवाहन आपल्याला कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केलेला आहे.
